ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ
ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ
ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਾਕਿਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਾਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਦੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੌਰੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ
ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ
ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕੋ ਇਕ ਬਦਲ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ
ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
