ਮੀ ਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਚੌਖਟਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਅਮਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਚੌਖਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਾਕਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ‘S8e-2ox’ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
