ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
