ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਭਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ-ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ਼. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਮੇਲਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ।
